शासन की जमीन पर साढ़े तीन लाख रुपए से बने सरकारी मछली शेड को जमींदोज कर किया कब्जा, मामला ग्राम पंचायत कुआं का, सचिव सरपंच को जारी हुआ नोटिस, पटवारी से प्रतिवेदन तलब , हो सकती है एफ.आई.आर

 शासन की जमीन पर साढ़े तीन लाख रुपए से बने सरकारी मछली शेड को जमींदोज कर किया कब्जा, मामला ग्राम पंचायत कुआं का, सचिव सरपंच को जारी हुआ नोटिस, पटवारी से प्रतिवेदन तलब , हो सकती है एफ.आई.आर 

कटनी । अतिक्रमणकारियों के इतने हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कि बैखौफ होकर शासकीय संपत्तियों को नहीं बख्श रहे हैं। शासकीय संपत्ति को बगैर डर भय के बुलडोजर से जमींदोज कर अतिक्रमण कर रहे हैं। शासकीय संपत्ति जिनकी आधीन है वह भी उन अतिक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक देते हैं। जिससे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का खेल खुलेआम चल रहा है। ठीक ऐसा ही मामला जनपद पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुआं में सामने आया है।जहां शासन ने शासकीय मद में दर्ज राजस्व भूमि रकवा 0.25,0.70 हेक्टेयर मुख्य मार्ग से लगी लाखों रुपए कीमती जमीन पर ग्राम पंचायत में स्वच्छता के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में 3 लाख 50 हजार रुपए की लागत मछली बाजार का निर्माण कार्य कराया था लेकिन कुछ दिन पहले रातों रात इस स्थान पर बुलडोजर चलवाकर मछली बाजार को जमींदोज कर मैदान बना दिया गया है। बताया जाता है कि उक्त भूमि कृष्ण कुमार पिता दुर्गा प्रसाद काछी निवासी उमरिया पठरा पनागर जिला जबलपुर के नाम दर्ज है। फिलहाल शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लोग तरह तरह के सवालिया निशान लगा रहे हैं।

*शासकीय भूमि निजी भूमि पर कैसे परिवर्तित हो गई*

लोगों का कहना है कि जब उक्त भूमि शासन की थी और उस भूमि पर शासन ने लाखों रुपए खर्च करके मछली बाजार का निर्माण कार्य कराया था। तो फिर वह शासकीय भूमि किसी निजी भूमि में कैसे परिवर्तित हो गई?जब शासन प्रशासन ने यहां मछली बाजार निर्माण कार्य की स्वीकृति दी और लाखों रुपए खर्च करके मछली बाजार का निर्माण कार्य कराया था।यह भी जांच का विषय है।

  *बुलडोजर चलता रहा सरपंच - सचिव को भनक तक नहीं*

ग्रामीणों का यह भी कहना है जिस भूमि पर मछली बाजार का निर्माण कार्य कराया गया था।वह भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय से महज 100 कदमों पर है।सवाल यह है कि सौ कदमों में बुलडोजर चलता रहा और सरपंच सचिव और रोजगार सहायक को भनक तक नहीं लगी? अतिक्रमणकारी जब बुलडोजर से मछली बाजार को जमींदोज कर रहे थे और बडी आसानी से शासकीय संपत्ति को जमींदोज कर चल गए। इस पूरे मामले में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में बताई जा रही है।

*इनका कहना है*

हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन बुलवा लिया गया है। शासन के नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

*गौरव पाण्डेय तहसीलदार*

*इनका कहना है*

संबंधित सरपंच सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी साथ ही शासकीय संपत्ति में बुलडोजर चलवाकर मछली बाजार को मैदान बनाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। शासकीय संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।

*अभिषेक कुमार सीईओ जनपद पंचायत*