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 पिपरिया सहलावन सचिव के रवैये से त्रस्त हैं सरपंच - उपसरपंच बिना काम लग रहे फर्जी बिल, सरपंच उपसरपंच, पंचों ने कलेक्टर से की शिकायत, काम का पता नहीं और निकल गई 6 लाख की राशि   ढीमरखेड़ा | पंचायत की जो भी राशि हैं उसको निकालकर अपने निजी खर्चे में लगाऊंगा उक्त शीर्षक पढ़कर दंग मत होना यह मामला है जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत पिपरिया सहलावन का लिहाज़ा ग्राम पंचायत सचिव अनिल दीक्षित ने बिना निर्माण कार्य के राशि को निकालकर आहरित कर लिया। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपरिया सहलावन में पदस्थ सचिव की कार्यप्रणाली से सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा ग्रामवासी बेहद त्रस्त हैं। सचिव के द्वारा मनमाने तरीके से फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित की जा रही हैं और जनता द्वारा निर्वाचित हुये सरपंच को किनारे कर अपने मन से पंचायत का संचालन किया जा रहा हैं। *आदिवासी होने का उठा रहा फायदा* सचिव अनिल दीक्षित की कार्यप्रणाली से दुखित सरपंच ने शिकायत में बताया कि में आदिवासी हूं जिस कारण से इनके द्वारा मेरे आदिवासी होने का फायदा उठाया जा रहा हैं और मनमानी पर उतारू हैं। कलेक्टर को शिक़ायत स

 नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ने किया अधिकार अभिलेखों का वितरण जिले भर में देखा और सुना गया प्रधानमंत्री का संबोधन ढीमरखेड़ा | नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने आज रविवार को अनुभाग ढीमरखेड़ा के ग्राम खम्हरिया बागरी में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 185 हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह और जिला योजना समिति सदस्य दीपक टंडन सोनी मौजूद रहे।ढीमरखेड़ा की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विंकी सिंह मारे उईके ने बताया कि अनुविभाग ढीमरखेड़ा के अंतर्गत 25 हजार 487487 हितग्राहियों को स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया साथ ही गांव में स्वामित्व योजना से संबंधित प्रधानमंत्री जी के संबोधन को देखा और सुना गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय, जनपद अध्यक्ष सुनीता संतोष दुबे मंडल अध्यक्ष, प्रशांत राय एवम अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्तिथि और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यजुर्वेंद्र कोरी, पटवारी द्वय अशोक बागरी, महेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। जिले के सभी राजस्व अनुभागों

 अफसर तो नप जाते हैं, नेताओं का क्या? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संदेह के घेरे में  ढीमरखेड़ा | जब भी कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना होती है तो नीम बेहोशी में सोई सरकारी मशीनरी  हड़बड़ाकर जागती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर देती है, जो थोड़े दिन बाद ही फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। हरदा में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए धमाकों में जहां कई गरीब मर गए वहीं मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी की रवानगी करवा दी। पूर्व के भी ऐसे कई मामलों में अफसरों को बड़ी आसानी से नाप दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि अफसरों द्वारा कार्रवाई में ढिलाई की जाती है और ऊपरी कमाई भी एक बड़ा कारण है। मगर क्या इस पूरे सिस्टम में अफसर ही दोषी हैं ? हकीकत तो यह है कि एक ठेला-गुमटी लगाने या हटाने सहित हर मामूली मामले में राजनीति हावी रहती है। बताया जा रहा है कि हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलती रही उसे अफसरों के साथ नेताओं का भी भरपूर संरक्षण मिलता रहा। यहां तक कि कलेक्टर के फैक्ट्री सील करने के आदेश पर तत्कालीन संभागायुक्त ने जो स्टे दिया उसके पीछे भी एक तत्कालीन मंत्री का दबाव-प्रभाव बताया जा रहा है। दरअसल ऐसे अधिका

 कलेक्टर श्री प्रसाद की पहल पर कुपोषण मुक्त कटनी हेतु उठे हाथ कलेक्टर श्री प्रसाद को भेंट किया 91 हजार रूपये का चैक ढीमरखेड़ा | कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए की गई जनसहयोग की अपील के सार्थक परिणाम सामने आ रहे है। इसके बाद कई दानदाताओं द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। इनमें विभिन्न संस्थाएं, समाजसेवी और उद्योगपति सहित शासकीय सेवक भी शामिल है। जो कुपोषण मुक्त कटनी बनानें की मुहिम में जिला प्रशासन के इस नेक पुण्य कार्य में सहभागी बन रहे है।कलेक्टर श्री प्रसाद की पहल पर अनाथ आश्रम के कुपोषित बच्चों के पोषण आहार हेतु शुक्रवार को सरपंच इटौली आशा प्रकाश बागरी द्वारा 50 हजार रूपये, जनपद अध्यक्ष ढीमरखेड़ा सुनीता संतोष दुबे द्वारा 20 हजार, सरपंच देवरी बिछिया रिया राहुल दुबे द्वारा 10 हजार रूपये एवं शैलेष कुमार जैन द्वारा 11 हजार रूपये का चैक कलेक्टर अवि प्रसाद को भेंट किया गया।

  किराना दुकान से खाद्य पदार्थों एवं मीट शॉप से लिया गया सैंपल एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, बिस्किट,लड्डू, चिक्की इत्यादि कराया गया नष्ट ढीमरखेड़ा | कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विंकी सिंहमारे उईके की मौजूदगी में अनुविभाग ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरियापान में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बिकनें की शिकायत प्राप्त होनें पर गुरूवार को फूड सेफ्टी और राजस्व विभाग के अमले द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा जांच के दौरान विशाल किराना दुकान से खाद्य पदार्थ टोस्ट, बिस्किट, धनिया पाउडर, हल्दी, अन्य मसाले, वेजीटेबल आयल का सैंपल लिया गया। निरीक्षण के दौरान मद्दार चिकिन सेंटर से चिकन का सेंपल एकत्रित किया गया। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, बिस्किट एवं अन्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसी प्रकार ग्राम पोड़ी कला बी, रामपुर, सिमरिया स्थित किराना दुकानों की जांच कर एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, बिस्किट,लड्डू, चिक्की इत्यादि सामग्री नष्ट की गई। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अजय मिश्रा, टी.आई. मोहम्मद शाहिद खान, फूड सेफ्टी अधिकारी बृजेश विश्व

 रेंजर अजय मिश्रा के सामने सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी बेअसर, अफसर भी नतमस्तक,अंगद के पैर की तरह जमे रेंजर अजय मिश्रा लोकसभा चुनाव में पड़ सकते हैं भारी , कार्यवाही कर स्थानांतरण की लिस्ट करे जारी ढीमरखेड़ा | सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का रेंजर अजय मिश्रा पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सूत्र बताते हैं कि रेंजर अजय मिश्रा के सामने वन विभाग के सीनियर अफसर नतमस्तक हैं। पिछले कई साल से रेंजर अजय मिश्रा अंगद के पैर की तरह अपना पैर जमाए हुए हैं। इनका तबादला होता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनी ही नहीं है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है जिसके चलते रेंजर अजय मिश्रा का स्थानांतरण बहुत जरूरी हैं लिहाज़ा लम्बे अरसे से पदस्थ होने के कारण क्षेत्र की हर छोटी - बड़ी गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी विदित हैं जिसके चलते लोकसभा चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। वही नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को एक जगह में लम्बे समय तक पदस्थ नही रहना चाहिए प्रशासन की प्रक्रिया इनपे भी लागू होना चाहिए। *एक कारनामें से रेंजर अजय मिश्रा का उठा पर्दा* तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम झिन्ना पिपरिया में वन विभाग की

 रेंजर अजय मिश्रा के कार्यकाल में कट गया जंगल, नहीं हुई कार्यवाही आरोपियों को मिला संरक्षण ढीमरखेड़ा | रेंजर अजय मिश्रा के ऊपर लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर जंगल से बडे़ पैमाने पर लकड़ी तस्करी के अलावा वन विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। हालांकि उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं मिलने की वजह से वे हमेशा बच जाते थे। छोटी - मोटी कार्यवाही को अधिकारियों को दिखाने के लिए जंगलों से भारी पैमाने पर तस्करी के लिये काटे गए बडे़-बडे़ पेड़ों को छोड़कर छोटे - मोटे पेड़ो को जब्त किया जाता हैं। उक्त जंगल में पेड़ों की कटाई और उसे साइज बोटा बनाने का कार्य आधुनिक मशीन से जंगल में संपन्न कर लिया जाता हैं। तहसील क्षेत्र ढीमरखेड़ा के तमाम रेंज के गांवों में वन विभाग ने वन मित्र का गठन किया है। इसके अलावा विभिन्न बीट और जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड की तैनाती है। लिहाज़ा जंगलो में मशीन से पेड़ों की कटाई माफियाओं द्वारा किये जाने को लेकर रेंजर अजय मिश्रा और वन विभाग पर सवाल उठना ही था। इसके अलावा वन विभाग के कुछ लोगों का बेहतर संबंध लकड़ी माफियाओं के साथ है। इनकी सहमति अथवा आदेश प